नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

छह महीने में यह दूसरी बार है जब सीटू ने बिना वर्करों की मांग पूरी हुए ही, भारत के तमिलनाडु में स्थित सैमसंग फ़ैक्ट्री के वर्करों की जुझारू हड़ताल को अचानक ख़त्म करा दिया।

केरल की सबसे कम तनख्वाह पाने वाली और मुख्य रूप से महिला बहुत ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल का पांचवां हफ़्ता पूरा होने जा रहा है।

हड़ताली कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी के जारी रहने के बावजूद यूनियन सदस्यता में शून्य वृद्धि, दरअसल कारपोरेट परस्त अमेरिकी ट्रेड यूनियनों को उसके दक्षिणपंथी आचरण की सज़ा है।

सैमसंग वर्करों को एक ऐसी स्वतंत्र रैंक एंड फ़ाइल कमेटी बनाकर अपने संघर्ष को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो परमानेंट, कांट्रैक्ट और टेंपरेरी वर्करों को एकजुट करने के लिए संघर्ष करेगी और उनके संघर्ष को व्यापक बनाएगी।

मज़दूरों को ट्रेड यूनियन नौकरशाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जोकि पूंजीवादी सरकार का एक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का समर्थक हो गई हैं।

भारत के 2025-26 के बजट ने कारपोरेशनों के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी मुहैया कराई है और मुट्ठी भर अमीरों के लिए टैक्स में कमी है। साथ ही इसमें मिलिटरी खर्च को बढ़ाया गया है ग़रीब मज़दूरों और मेहनतकश आबादी के लिए होने वाले सामाजिक ख़र्चों में कटौती कर दी गई है।